मेक्सिको सिटी, 13 अगस्त। कोलंबिया भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रपति अबेलार्दो डे ला एस्प्रिएला ने संवैधानिक आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष कोष बनाने की भी घोषणा की है।
राष्ट्रपति एस्प्रिएला ने कैराकोल टेलीविजन चैनल पर प्रसारित बयान में कहा कि उन्होंने संकट से उचित तरीके से निपटने के लिए संविधान में निर्धारित आर्थिक आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया है।
भूकंप से हजारों मकान और इमारतें प्रभावित
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कोलंबिया में आए भूकंप से 53,526 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 140 इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं। इसके अलावा 1,819 शैक्षणिक संस्थानों, 631 सामुदायिक केंद्रों और 179 स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है।
भूकंप के कारण एक पैदल पुल नष्ट हो गया। वहीं, 20 राजमार्ग पुलों और 203 सड़क मार्गों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 44 जलापूर्ति प्रणालियां और पांच हवाई अड्डे भी प्रभावित हुए हैं।
चार देशों से भेजे जाएंगे खोज एवं बचाव दल
राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई (यूएनजीआरडी) के प्रमुख डेविड तमायो ने बताया कि राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए अमेरिका, इजरायल, इक्वाडोर और अल साल्वाडोर से विशेष खोज एवं बचाव दल कोलंबिया भेजे जाएंगे।
तमायो के अनुसार, इन देशों से खोज एवं बचाव दलों की सहायता के लिए अनुरोध की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे उन कोलंबियाई बचावकर्मियों को कुछ राहत मिलेगी, जो पिछले कई दिनों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं।
फिलहाल कोलंबिया में 23 मान्यता प्राप्त खोज एवं बचाव दल तैनात हैं। इनमें से अधिकांश चोको और वाले डेल काउका प्रांतों सहित भूकंप से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत
कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र चोको प्रांत में था। भूकंप के झटके कोलंबिया के अधिकांश हिस्सों के साथ पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए थे।
राष्ट्रपति के अनुसार, कोलंबिया भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 265 हो गई है। वहीं, 3,494 लोग घायल हुए हैं और 496 लोग अब भी लापता हैं। आर्थिक आपातकाल की घोषणा के बाद अब प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है।
