देहरादून, 30 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने वाला निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।
पेयजल विभाग की लंबित शिकायतों पर नाराजगी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से संबंधित बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शून्य प्रतिशत कार्रवाई वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्रवाई शून्य प्रतिशत है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
हर सोमवार होगा समाधान दिवस
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में जिन शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर दोनों मंडलायुक्त तथा शासन स्तर पर सभी सचिव समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं की सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा मंच के रूप में विकसित करने और उसकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए।
नवाचारों की सूची 50 दिनों में उपलब्ध कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के लिए नवाचार करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने ऐसे सभी नवाचारों की विस्तृत सूची आगामी 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा।
सेवानिवृत्ति के पहले माह से मिले पेंशन
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सरकारी कार्मिक को सेवानिवृत्ति के बाद पहले ही माह से पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
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चारधाम यात्रा और भूमि विवादों पर भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने भूमि संबंधी विवादों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की नियमित निगरानी की जाए और अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की प्रगति रिपोर्ट
सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने बैठक में जानकारी दी कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 के बीच मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर कुल 67,843 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण किया गया, जबकि 31,363 शिकायतों का आंशिक समाधान हुआ। इसके अलावा 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं, 4,061 शिकायतें लंबित हैं तथा 3,738 मामलों को विशेष बंद श्रेणी में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि विशेष बंद श्रेणी की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो पूर्व अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है। साथ ही प्रमुख विभागों में शिकायतों के औसत निस्तारण समय में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। शिकायतों के समाधान के बाद शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने और विभागवार निगरानी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाया गया है।
शिकायतकर्ताओं से फोन पर की बातचीत
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली।
अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान ने बताया कि कूड़ा निस्तारण संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो चुका है। उन्होंने नाली निर्माण की समस्या भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
टिहरी गढ़वाल के आकाश रमोला ने बताया कि चम्बा स्थित सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति संबंधी उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। वहीं हरिद्वार के जुल्फिकार खान द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित समस्या बताने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर के नजम खान तथा अल्मोड़ा के नंदन सिंह से भी बातचीत की। दोनों शिकायतकर्ताओं ने हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्याओं के संतोषजनक समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभागाध्यक्ष तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
