सिलीगुड़ी, 22 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर बंगाल के अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन शनिवार को दार्जिलिंग की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित सुकना के एक होटल में पर्वतीय नेताओं के साथ बैठक की। अधिकारियों के अनुसार, बैठक में संवैधानिक ढांचे के तहत दार्जिलिंग पहाड़ियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ तलाशने के मुद्दे पर चर्चा हुई।
पर्वतीय नेताओं के साथ अहम बैठक
बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग, पार्टी के वरिष्ठ नेता रोशन गिरि, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष मान घीसिंग और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा भी बैठक में शामिल हुए।
इसके साथ ही राज्य सरकार के कई मंत्री, पर्वतीय क्षेत्रों के भाजपा विधायक और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक का हिस्सा रहे। अधिकारियों के मुताबिक, बैठक में दार्जिलिंग पहाड़ियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
स्थायी राजनीतिक समाधान पर जोर
माना जा रहा है कि बैठक में भाजपा के चुनावी वादे के तहत गोरखा समुदाय और पर्वतीय क्षेत्रों के अन्य निवासियों के लिए ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। गोरखा समुदाय और क्षेत्र के लोग कई दशकों से अलग गोरखालैंड राज्य की मांग करते रहे हैं।
दार्जिलिंग पहाड़ियों में राजनीतिक समाधान की मांग लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में शामिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान तलाशने के मुद्दे पर चर्चा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले भी किए गए समाधान के प्रयास
पिछली राज्य सरकारों ने दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से इस मुद्दे के समाधान का प्रयास किया था। हालांकि, इन पहलों से क्षेत्र में लंबे समय तक शांति, आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं हो सकी।
अमित शाह की पर्वतीय नेताओं के साथ हुई बैठक में इसी पृष्ठभूमि में दार्जिलिंग पहाड़ियों की पुरानी समस्याओं और उनके स्थायी राजनीतिक समाधान पर चर्चा होने की बात सामने आई है।
