देहरादून, 18 सितंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर राजनीतिक मुद्दों के अभाव में झूठ, भ्रम और बेबुनियाद आरोपों के जरिए नैरेटिव खड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप तथ्य सामने आने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। सरकार हर आरोप का जवाब दस्तावेज, प्रमाण और पारदर्शिता के साथ देने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में हल्द्वानी की घटना, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड तथा बिजली खरीद से जुड़े कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा।
हल्द्वानी की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी सरकार की बात
हल्द्वानी की घटना को जातिगत भेदभाव से जोड़ने के कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाद में सामने आए तथ्यों के अनुसार घटना से जुड़े पांच लोग अनुसूचित जाति समाज से हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सामाजिक विषयों पर तथ्यों की पुष्टि किए बिना राजनीति करना उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में सार्वजनिक बहस तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
यूआईआईडीबी को लेकर 7,000 बीघा जमीन के आरोप पर जवाब
उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर कांग्रेस के 7,000 बीघा जमीन दिए जाने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। उनके अनुसार, बोर्ड को अब तक कुल 45 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने कहा कि यूआईआईडीबी का उद्देश्य पर्यटन और आधारभूत ढांचे के विकास के जरिए निवेश, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
बिजली खरीद पर कांग्रेस के आरोपों का भी दिया जवाब
ऊर्जा खरीद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने के साथ अपने शासनकाल में लिए गए फैसलों का भी हिसाब देना चाहिए। उनके अनुसार, कांग्रेस सरकार के समय किए गए गैस पावर करार के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को गैस आधारित बिजली के लिए 31.71 रुपये प्रति यूनिट तक भुगतान करना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1320 मेगावाट बिजली की व्यवस्था करीब 5.74 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि पीक ऑवर में राज्य को कई बार महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ऐसे में दीर्घकालिक और अपेक्षाकृत कम दर पर बिजली की उपलब्धता ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
अंकिता भंडारी प्रकरण पर भी मुख्यमंत्री ने दिया बयान
अंकिता भंडारी प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुरुआत से ही कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि मामले में तीनों दोषियों को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। अगस्त 2026 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, अंकिता भंडारी के माता-पिता की मांग पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी और सीबीआई ने फरवरी 2026 में मामला दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सरकार पहले दिन से दृढ़ता के साथ खड़ी रही है और आगे भी कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने संवेदनशील मामलों में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक आरोप का जवाब तथ्य, दस्तावेज और पारदर्शिता के साथ देगी। लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जनता के बीच बहस तथ्यात्मक आधार पर होनी चाहिए।
