देहरादून, 25 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास और कार्मिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 लागू करने, उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन देने, 25 वर्ष के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने और शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने जैसे अहम निर्णय लिए गए।
सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों पर सहमति दी है।
उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 लागू करने का निर्णय लिया है। नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना है।
नीति में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के साथ महिला और युवा भागीदारी बढ़ाने, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा पलायन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास को भी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।
उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य, समान वेतन
उत्तराखंड कैबिनेट का प्रमुख निर्णय उपनल कर्मियों से संबंधित रहा। सरकार ने उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
एक जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों के संबंध में कार्रवाई पहले से चल रही है। एक जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त उपनल कर्मियों के लिए कार्रवाई 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी। वहीं, 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मियों के लिए प्रक्रिया एक अप्रैल 2027 से शुरू की जाएगी।
कैबिनेट ने कृत्रिम सेवा व्यवधान के कारण प्रभावित एक जनवरी 2016 से पहले के वर्तमान में कार्यरत उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने पर भी सहमति जताई है।
स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कार्यरत उपनल कर्मियों को नियुक्ति की तिथि की वरीयता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अधिसंख्य पद सृजित करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद को मंजूरी
ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीय बेस-लोड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अदाणी पावर लिमिटेड से 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली 25 वर्ष की अवधि के लिए खरीदने की मंजूरी दी है।
बिजली खरीद का कुल टैरिफ 5.746 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता होगी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिजली आपूर्ति समझौते और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के साथ नियामक आयोग से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन
कैबिनेट ने सरकारी सेवकों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन को भी मंजूरी दी है। लेवल-13 क के बाद वर्तमान लेवल-15 और लेवल-16 के स्थान पर क्रमश: लेवल-14 और लेवल-15 किया जाएगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के वेतन मैट्रिक्स के अनुरूप होगी।
इसके साथ ही हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों को मोटरयान कर में मिल रही छूट समाप्त कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। सरकार के अनुसार मौजूदा व्यवस्था से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम फैसले
स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट्स की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करना है।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग के लिए वर्ष 2026 की नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को 99 वर्ष की लीज पर देने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी। प्रस्तावित शाखा में रोग निगरानी, महामारी जांच और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यहां बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ
कैबिनेट ने सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संविदा के आधार पर छह पद सृजित किए जाएंगे।
इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद शामिल है।
शहीद सैनिकों की मूर्तियां पैतृक गांवों में लगेंगी
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनकी मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य शहीद सैनिकों के बलिदान को सम्मान देना और उनकी स्मृति को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करना है।
रिस्पना नदी की मलिन बस्ती के परिवारों को आवास
रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को काठबंगला में बनाए गए 116 आवास आवंटित किए जाएंगे। कैबिनेट ने नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को इन आवासों के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
शहरी विकास परियोजनाओं के लिए यूयूएसडीए का पुनर्गठन
शहरी विकास परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए यूयूएसडीए के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत 94 अस्थायी गैर-संवर्गीय पद सृजित किए जाएंगे।
इन परियोजनाओं में कोटद्वार, चम्पावत, टनकपुर, किच्छा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज और ऋषिकेश में पेयजल, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं।
ऋषिकेश में कैंसर मरीजों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर
कैंसर रोगियों के लिए ऋषिकेश में हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से अंत्योदय फाउंडेशन के पक्ष में प्रस्तावित गिफ्ट डीड पर 8.87 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इसके अलावा उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम-2026 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कारागार और लोकायुक्त से जुड़े प्रस्ताव मंजूर
कारागार विभाग में उप कारापाल के पदों पर पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत महिला बंदीरक्षक का कोटा निर्धारित करने संबंधी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई।
लोकायुक्त खोजबीन समिति की कार्यप्रणाली तय करने के लिए नियमावली-2026 को भी मंजूरी मिली। साथ ही शहरी आबादी क्षेत्रों के आधुनिक भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के लिए उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई।
85 कार्मिकों के सेवा स्थानांतरण पर सहमति
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी, यानी कुल 85 कार्मिकों को ऊधमसिंहनगर तथा निकटवर्ती जिलों के विभिन्न विभागों में सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति दी।
यह व्यवस्था अधिकतम 10 वर्ष या सेवानिवृत्ति से तीन माह पहले तक, जो पहले हो, लागू रहेगी।
कार्मिक हित और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर
उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में कार्मिक हित, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े फैसलों को विशेष प्राथमिकता दी गई। इनमें उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की चरणबद्ध व्यवस्था और 25 वर्ष के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी प्रमुख निर्णय रहे। साथ ही सहकारिता, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी विकास, सैनिक सम्मान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
