देहरादून, 16 अगस्त: अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, उत्तराखंड ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों का अपेक्षित समाधान नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि 24 जुलाई को हुई वार्ता के बाद भी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में संगठन ने सरकार को एक बार फिर अपनी मांगों की याद दिलाने का निर्णय लिया है।
19 सूत्रीय मांगों पर अब तक नहीं हुआ ठोस निर्णय
प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राठी ने कहा कि संगठन की मुहिम को प्रदेश के अनुसूचित जाति-जनजाति से जुड़े सभी संगठनों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संगठन एकजुट होकर इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं।
जगदीश राठी के अनुसार, संगठन और सहयोगी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी प्रक्रिया संवैधानिक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाई है। इसके बावजूद 24 जुलाई की वार्ता के बाद भी 19 सूत्रीय मांगों के समाधान की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।
तहसील स्तर से सचिवालय घेराव तक चला अभियान
संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 26 मई को प्रदेश की सभी तहसीलों और उपतहसीलों से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे थे। इसके बाद 9 जून को सभी जिलों से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए गए। पंजीकृत डाक के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजे गए।
संगठन की ओर से 23 जून 2026 को सचिवालय घेराव किया गया। इसके बाद मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई। इसी क्रम में 24 जुलाई को भी वार्ता हुई, लेकिन संगठन के मुताबिक इसके बावजूद मांगों पर अभी तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
अब प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी
प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राठी ने कहा कि मांगों का समाधान नहीं होने के कारण अब प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगठन और सहयोगी संगठन आगे की रणनीति के तहत एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
