ढाका, 30 जून। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं एक बार फिर गहरा गई हैं। अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए काम करने वाले प्रमुख संगठन ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फ़ॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ ने कहा है कि देश में हाल के दिनों में सामने आई घटनाएं यह संकेत देती हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले लोगों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। संगठन का कहना है कि उत्तरी बांग्लादेश के गाइबांधा जिले से लेकर चट्टोग्राम तक की घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
गाइबांधा का मंदिर विवाद बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय
संगठन के अनुसार, गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी क्षेत्र स्थित श्री श्री राधा गोविंद एवं काली मंदिर परिसर का विवाद अब केवल स्थानीय मामला नहीं रह गया है। यह धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और बहुसंख्यक दबाव के बीच संतुलन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया है।
संगठन ने बताया कि मंदिर प्रबंधन ने परिसर के भीतर भगवान राम की एक विशाल प्रतिमा के निर्माण का कार्य शुरू किया था। उसका कहना है कि यह पूरी तरह धार्मिक आस्था और मंदिर परिसर तक सीमित गतिविधि थी, लेकिन कुछ ही समय में यह मामला सार्वजनिक विरोध, सामाजिक माध्यमों पर अभियान, प्रतिमा हटाने की मांग और कथित धमकियों तक पहुंच गया। इससे स्थानीय हिंदू समुदाय में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा हुआ है।
प्रतिमा निर्माण पर प्रशासन ने लगाई रोक
स्थानीय समाचार माध्यमों के अनुसार, बांग्लादेशी प्रशासन ने हाल ही में पलाशबाड़ी उपजिला स्थित मंदिर परिसर में भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के बाद विवाद और गहरा गया है।
मानवाधिकार संगठन ने बताया कि मंदिर के संस्थापक हरिदास चंद्र तरणी दास से की गई बातचीत के आधार पर यह जानकारी मिली है कि प्रतिमा का निर्माण मंदिर की निजी भूमि पर किया जा रहा था। संगठन का कहना है कि यह परियोजना सरकारी भूमि पर नहीं थी और इसका संचालन स्थानीय हिंदू श्रद्धालुओं तथा समुदाय के सहयोग से किया जा रहा था।
धार्मिक विवाद से सांप्रदायिक तनाव तक पहुंचा मामला
संगठन ने आरोप लगाया कि यह विवाद केवल प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे सांप्रदायिक रूप लेता गया। उसके अनुसार, कुछ समूहों ने मंदिर परिसर में स्थापित की जा रही प्रतिमा को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था और संप्रभुता से जोड़कर प्रस्तुत किया, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई।
संगठन का कहना है कि इस प्रकार की सोच अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को संदेह की दृष्टि से देखने का वातावरण तैयार करती है। इससे मंदिर निर्माण, पूजा-अर्चना और धार्मिक पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियां भी विवाद का विषय बन जाती हैं।
कट्टरपंथी दबाव रोकने में प्रशासन पर उठे सवाल
मानवाधिकार संगठन ने आरोप लगाया कि प्रशासन मंदिर परियोजना के विरोध में सक्रिय कट्टरपंथी समूहों के दबाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाया है। संगठन का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बावजूद स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव बना हुआ है।
संगठन ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित समुदाय के भीतर भय और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
संगठन ने प्रशासन से मंदिर परिसर की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ ही मंदिर के संस्थापक हरिदास चंद्र तरणी दास, श्रद्धालुओं और स्थानीय हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कथित धमकियों और भड़काऊ गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराने तथा सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की है।
संगठन ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को विभाजित या दबाव में लाने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए प्रशासन को स्पष्ट और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
संवैधानिक अधिकारों की परीक्षा बना गाइबांधा मामला
मानवाधिकार संगठन का कहना है कि गाइबांधा का यह विवाद अब केवल एक मंदिर या प्रतिमा के निर्माण तक सीमित नहीं है। यह इस बात की परीक्षा बन गया है कि प्रशासन धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा किस हद तक कर पाता है।
संगठन के अनुसार, यदि धमकियों और विरोध के दबाव में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी धार्मिक गतिविधियां सीमित करने के लिए मजबूर होना पड़े, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के विपरीत होगा।
दोहरे मापदंड का लगाया आरोप
संगठन ने अपने बयान में आरोप लगाया कि बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में धार्मिक मामलों को लेकर दोहरे मानदंड देखने को मिलते हैं। उसका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों में आरोप लगने पर कई बार त्वरित कार्रवाई, भीड़ की हिंसा, विस्थापन और गंभीर घटनाएं सामने आती हैं, जबकि हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक भावनाओं से जुड़े कथित अपमान के मामलों को समान गंभीरता से नहीं लिया जाता।
संगठन ने कहा कि ऐसी स्थिति सामाजिक विश्वास और धार्मिक सौहार्द दोनों के लिए चुनौती बन सकती है।
हालिया विरोध प्रदर्शनों से बढ़ा तनाव
हाल के दिनों में गाइबांधा जिले में भगवान राम की प्रस्तावित प्रतिमा के निर्माण का विरोध कर रहे कुछ कट्टरपंथी समूहों के प्रदर्शनों के दौरान भगवान राम के चित्र के कथित अपमान की घटनाओं को लेकर भी विरोध प्रदर्शन तेज हुए। इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और प्रशासन को स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी पड़ी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की समान रूप से रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, नागरिक समाज और सभी पक्षों के बीच संवाद तथा कानून के निष्पक्ष अनुपालन की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
