काठमांडू, 27 अगस्त। नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह 10 बजे तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 177 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं, 800 से अधिक लोगों से अब भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपदा के बाद मृतकों और लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्र में भारी तबाही
भीषण बाढ़ चीन के तिब्बती क्षेत्र से शुरू हुई और सीमा पार बहने वाली भोटेकोशी नदी के रास्ते नेपाल में दाखिल हुई। इसके बाद बाढ़ ने कई इलाकों में व्यापक नुकसान पहुंचाया।
भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों के किनारे स्थित रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, चितवन, गोरखा, तनहुं, नवलपरासी पूर्व और नवलपरासी पश्चिम जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक शव नेपाल के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र चितवन से मिले हैं।
नेपाल सरकार के अनुसार, बाढ़ से रिहायशी इलाकों के अलावा पनबिजली परियोजनाओं, सीमा शुल्क कार्यालयों और बिजली से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित क्षेत्रों में गुरुवार सुबह से बचाव अभियान लगातार जारी है।
826 लोगों से संपर्क नहीं
राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, गुरुवार सुबह 11 बजे तक कुल 826 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। इनमें 579 पर्यटक शामिल हैं। हालांकि, प्राधिकरण ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन पर्यटकों में विदेशी, घरेलू या दोनों तरह के पर्यटक शामिल हैं।
रसुवा और नुवाकोट जिलों से नेपाली सेना के 48 जवान, नेपाल पुलिस के 28 जवान, सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान और 162 अन्य लोगों के भी संपर्क में नहीं होने की जानकारी सामने आई है।
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टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर बताया कि नेपाली सेना ने गुरुवार सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया। इस दौरान सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल टिमुरे से 95 नेपाली नागरिकों और 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह गुरुवार सुबह नुवाकोट जिले की बाढ़ प्रभावित बिदुर नगर पालिका पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया।
दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री बाढ़ से हुए भौतिक नुकसान का आकलन करेंगे। वे स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ राहत, पुनर्वास तथा बाधित बुनियादी ढांचा सेवाओं को बहाल करने को लेकर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री से सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत पहुंचाने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की उम्मीद है।
