देहरादून, 18 जून (वेब वार्ता)। आईएसबीटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में निजी बसों और निजी वाहन संचालकों द्वारा नियमों के विरुद्ध संचालन किए जाने का मामला सामने आया है। इस पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) ने आरटीओ को पत्र लिखकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने की मांग की है।
ग्रामीण डिपो के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि कई निजी बस ऑपरेटर दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, धर्मशाला और ऊना जैसे लंबी दूरी के प्रमुख मार्गों पर निर्धारित परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन बसों द्वारा न केवल नियमों की अनदेखी की जा रही है, बल्कि उत्तराखंड परिवहन विभाग को भारी राजस्व नुकसान भी हो रहा है।
उन्होंने बताया कि ये निजी बसें ‘अखिल भारतीय पर्यटक परमिट नियम’ और भारत सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं का उल्लंघन करते हुए शहर के प्रमुख स्थानों को अवैध पिकिंग और ड्रॉप पॉइंट के रूप में उपयोग कर रही हैं। आईएसबीटी के अलावा जोगीवाला और मॉल ऑफ देहरादून जैसे क्षेत्रों से यात्रियों को चढ़ाया और उतारा जा रहा है, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है।
इन बसों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग कर संचालन किया जा रहा है, जिससे सरकारी रोडवेज सेवाओं की आय पर सीधा असर पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के कारण सरकारी परिवहन व्यवस्था को नुकसान हो रहा है और यात्री सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रोडवेज प्रबंधन ने आरटीओ से अनुरोध किया है कि आईएसबीटी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जल्द से जल्द संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया जाए। इस अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
रोडवेज प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी परिवहन को मजबूत बनाए रखने और राजस्व हानि रोकने के लिए अवैध संचालन पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है।