नई दिल्ली, 23 जून।
15 जुलाई से लागू होगा ऐतिहासिक व्यापार समझौता, 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त होने से भारतीय निर्यात को नई गति
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) पूरी तरह से जनहित और समावेशी विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़े आर्थिक अवसर लेकर आएगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा एक संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के प्रीमियम बाजार तक भारतीय उत्पादों की पहुंच से महिला उद्यमियों, युवाओं और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के मूल आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारतीय निर्यातकों के लिए खुलेंगे नए अवसर
पीयूष गोयल ने अपने विस्तृत लेख में कहा कि 15 जुलाई से लागू होने वाला यह ऐतिहासिक समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। इसके तहत लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे लगभग पूरा व्यापार मूल्य कवर होगा। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में व्यापक और स्थायी पहुंच प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिससे देश में रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी।
किसानों और कृषि उत्पादों को मिलेगा सीधा लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों को ब्रिटेन के प्रीमियम बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, आम का गूदा, अचार और दालों जैसे प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा।
इससे कृषि निर्यात में बढ़ोतरी के साथ किसानों की आय में सुधार होगा। साथ ही गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन मानकों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कृषि आधारित उद्योगों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।
संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को रखा गया बाहर
पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कारण समझौते में डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज (मिलेट्स), सेब, ओट्स और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय खाद्य सुरक्षा, घरेलू मूल्य स्थिरता और कमजोर किसान वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
एमएसएमई और कारीगरों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते से भारत के एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को वैश्विक बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने से उनकी मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि फुटबॉल, क्रिकेट उपकरण, रग्बी बॉल और खिलौने बनाने वाले भारतीय उद्योगों को इस समझौते से बड़ा लाभ मिलेगा और वे अपने निर्यात का तेजी से विस्तार कर सकेंगे।
रोजगार और उद्योगों को मिलेगा नया विस्तार
पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करेगा, विशेषकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि उत्पादन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायों को नए अवसर मिलेंगे क्योंकि भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा। इससे देश के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
डिजिटल और औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि तिरुपुर के वस्त्र उद्योग से लेकर बेंगलुरु की तकनीकी प्रयोगशालाओं तक, सूरत के हीरा उद्योग से लेकर हैदराबाद के आईटी सेक्टर तक, सभी क्षेत्रों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत को वैश्विक वैल्यू चेन में और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा।
‘समावेशी विकास का मॉडल है सीईटीए’
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन सीईटीए केवल एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि समावेशी विकास का मॉडल है। यह देश के हर वर्ग—किसान, मजदूर, उद्यमी, स्टार्टअप और पेशेवर—को वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
