देहरादून, 17 जुलाई। उत्तराखंड सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों के पुनर्वास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में विशेष ‘अग्निवीर सेल’ स्थापित किया जाएगा, जो सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करेगा। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को विशेष अनुदान भी दिया जाएगा।
अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए बनेगी नई व्यवस्था
देहरादून के कुआंवाला स्थित यूथ फाउंडेशन प्रशिक्षण परिसर में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए समर्पित तंत्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी नौकरियों में पहले ही मिल चुका है आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में सेवामुक्त अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय ले चुकी है। इसके अलावा भर्ती में आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता की व्यवस्था भी लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राष्ट्रसेवा करने वाले युवाओं को सम्मानजनक भविष्य प्रदान करना है।
सैनिक परिवारों के लिए कई कल्याणकारी फैसले
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है। आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजन, आवेदन अवधि बढ़ाने, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में वृद्धि तथा युद्ध विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।
पर्यटन और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि होमस्टे योजना में विशेष अनुदान मिलने से पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को पर्यटन आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सीमावर्ती गांवों में पर्यटन सुविधाओं के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
युवाओं से राष्ट्र निर्माण का आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर बनना केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का अवसर है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारदर्शी भर्ती, सख्त नकल विरोधी कानून और सुशासन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार मिला है।
कार्यक्रम में विधायक बृजभूषण गैरोला, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कौठियाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) गुलाब सिंह रावत, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल सहित अनेक अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
